देहरादून। सरकार ने प्रदेश में की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत को भी प्रशासक नियुक्त करने की मांग उठने लगी थी।
जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के बारह जिलों में ग्राम व क्षेत्र पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था के अध्ययन और संस्तुति देने के लिए शासन ने समिति गठित की है। यह समिति नौ दिसंबर तक शासन को सौंपेगी रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव न होने की स्थिति में मौजूदा ज़िला पंचायत अध्यक्षो को प्रशासक नियुक्त किया गया था वहीं ग्राम व क्षेत्र पंचायतों में अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने व निवर्तमान प्रधान व ब्लाक प्रमुख को प्रशासक ना बनाए जाने से वह नाराज चल रहे थे, प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुखों व प्रधानों ने जिला पंचायत अध्यक्षों की भांति उन्हें भी प्रशासक नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने मसले के समाधान को पंचायतीराज सचिव को निर्देश दिए थे। जिसके बाद समिति कि गठन किया गया है। जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के बारह जिलों में ग्राम व क्षेत्र पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था के अध्ययन और संस्तुति देने के लिए शासन ने समिति गठित की है। यह समिति नौ दिसंबर तक शासन को सौंपेगी रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव न होने की स्थिति में मौजूदा ज़िला पंचायत अध्यक्षो को प्रशासक नियुक्त किया गया था वहीं ग्राम व क्षेत्र पंचायतों में अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने व निवर्तमान प्रधान व ब्लाक प्रमुख को प्रशासक ना बनाए जाने से वह नाराज चल रहे थे, प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुखों व प्रधानों ने जिला पंचायत अध्यक्षों की भांति उन्हें भी प्रशासक नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने मसले के समाधान को पंचायतीराज सचिव को निर्देश दिए थे। जिसके बाद समिति कि गठन किया गया है। जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।