–परमवीर चक्र विजेताओं की अनुदान राशि बढ़ी, अब मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपये: सीएम धामी
–कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, सैनिकों के कल्याण को लेकर दिखाई संवेदनशीलता
उत्तराखंड न केवल देवभूमि, बल्कि वीरभूमि भी है। हमारे वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान की जितनी सराहना की जाए, कम है। राज्य सरकार सदैव सैनिकों के साथ खड़ी है: मुख्यमंत्री धामी
कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर अब ₹1.5 करोड़ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही तीन लाख रुपये वार्षिक अनुदान की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह के दौरान की, जो उनके पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अनुदान में तीन गुना बढ़ोतरी: सैनिक कल्याण के प्रति सरकार का समर्पण
गौरतलब है कि जून 2022 से पहले तक परमवीर चक्र विजेताओं को ₹30 लाख की राशि दी जाती थी। 10 जून 2022 को यह राशि बढ़ाकर ₹50 लाख की गई थी। अब मुख्यमंत्री के फैसले से यह राशि सीधे तीन गुना होकर ₹1.5 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
कारगिल विजय दिवस पर वीरता को सलाम
कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन किया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अनेक सपूतों ने कारगिल युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
उन्होंने कहा कि हमें अपनी सैनिक परंपरा, देशभक्ति और वीरता की विरासत पर गर्व है। उत्तराखंड का हर घर किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ा हुआ है। यह राज्य छोटा जरूर है, लेकिन देश की रक्षा में इसका योगदान ऐतिहासिक और प्रेरणास्पद है।
उत्तराखंड: देवभूमि भी, वीरभूमि भी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड केवल प्रकृति की सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यह वीर जवानों की जन्मभूमि भी है। पीढ़ियों से यहां के नौजवान सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों में अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं।
राज्य सरकार लगातार पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों और सेना से जुड़े लोगों के लिए योजनाएं और आर्थिक सहयोग उपलब्ध करा रही है।
