-तीन दिन में 87 हे0 जमीन निकालकर सुलझा दी जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट विस्तारीकरण की वर्षों पुरानी गुत्थी
-इसी बीच प्रभावित परिवारोें का पूर्ण सत्यापन, मुआवजा निर्धारण करवा चुके हैं डीएम
-भूमि अधिग्रहण कार्य में एसडीएम व एसएलओ को तेजी लाने के निर्देश
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल ने जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अधिग्रहण का लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द से जल्द इन्टरनेशनल रूट मेप पर होना चाहिए अपना जौलीग्रांट हवाई अड्डा।
इससे पूर्व जिला प्रशासन ने तीन दिन में 87 हे. जमीन निकालकर जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट विस्तारीकरण की वर्षों पुरानी गुत्थी सुलझा दी है। इसको लेकर डीएम ने प्रभावित परिवारोें का पूर्ण सत्यापन मुआवजा निर्धारण भी करवा दिया है।
ऋषिपर्णा सभागार कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपना जौलीग्रांट हवाई अड्डा जल्द से जल्द इन्टरनेशनल रूट मेप पर होना चाहिए इसके लिए अधिकारी गंभीरता से योजना पर आगे बढे। साथ ही जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण प्रभावित परिवारों के विस्थापन कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भूमि अधिग्रहण का लगभग 85 प्रतिशत् से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में 43 परिवार एवं 93 काश्तकार कुछ छोटे-2 प्लाट है जिन्हे अज्ञात में लिया गया है, जिसे डीएम ने पिछले तीन वर्षों में हुई रजिस्ट्री का रिकार्ड तलब करने के निर्देश एसडीएम डोईवाला को दिए।
जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावितों की मार्केट रेट पर मुआवजे की मांग पर एसडीएम डोईवाला एंव सब रजिस्ट्रार की सदस्यता वाली समिति का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भूमि के बदले भूमि की मांग पर डीएम ने अधिकारियों को मानको के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में एसएलओ स्मृता परमार, पुलिस अधीक्षक सदर जया बलूनी, एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम अपूर्वा सिंह, सहित सम्बन्धित विभागांें के अधिकारी उपस्थित रहे।
