दिल्ली: दिवाली
दिल्ली: दिवाली के बाद से दूषित हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप आईक्यू एयर ने यह नई सूची जारी की है। यह संस्था हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर नजर रखता है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी पार्टनर है। भारत के अतिरिक्त इस सूची में
पाकिस्तान का लाहौर और चीन का चेंदगू शहर भी शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर में पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली आौर दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण की बड़ी भागीदारी है। पराली को लेकर राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है।
प्रदूषण बोर्ड ने जारी की चेतावनी
दिल्ली में आज हवा का गुणवत्ता स्तर (AQI) 476 है, जाे कि गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगले 48 घंटों के लिए हवा की क्वालिटी गंभीर बनी हुई है। राज्यों और स्थानीय निकायों को आपातकालीन उपायों को लागू करना चाहिए, जिसमें स्कूलों को बंद करना, निजी कारों पर ‘ऑड-ईवन’ प्रतिबंध लगाना और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन को रोकना शामिल है।
के बाद से दूषित हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप आईक्यू एयर ने यह नई सूची जारी की है। यह संस्था हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर नजर रखता है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी पार्टनर है। भारत के अतिरिक्त इस सूची में
पाकिस्तान का लाहौर और चीन का चेंदगू शहर भी शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर में पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली आौर दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण की बड़ी भागीदारी है। पराली को लेकर राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है।
प्रदूषण बोर्ड ने जारी की चेतावनी
दिल्ली में आज हवा का गुणवत्ता स्तर (AQI) 476 है, जाे कि गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगले 48 घंटों के लिए हवा की क्वालिटी गंभीर बनी हुई है। राज्यों और स्थानीय निकायों को आपातकालीन उपायों को लागू करना चाहिए, जिसमें स्कूलों को बंद करना, निजी कारों पर ‘ऑड-ईवन’ प्रतिबंध लगाना और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन को रोकना शामिल है।
