देहरादून: सोमवार को देहरादून सचिवालय में आयोजित धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
बैठक के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अगर उत्तराखंड में दंगों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो उपद्रवियों से इसकी वसूली के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस कानून को मंजूरी दे दी गई।
गौर हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही देश भर में आचार संहिता लगने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव से पहले जरूरी योजनाओं और कार्यों को मंजूरी देना है। जिससे जनता में सरकार की विकास की छवि बनी रहे।
ऐसे में धामी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसके बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
