देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य, सहकारिता, कार्मिक, ऊर्जा, भूमि अभिलेख और पूर्व सैनिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी सहमति दी।
राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप प्रदेश में उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 प्रख्यापित की जाएगी। नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, पेशेवर और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें महिला एवं युवा सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-श्रृंखला के विकास और पलायन से पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया है।
वेतन मैट्रिक्स में संशोधन
कैबिनेट ने सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन को मंजूरी दी है। लेवल-13ए के बाद वर्तमान लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 तथा लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 माना जाएगा। इसके अनुरूप विभागीय पद संरचनाओं और सेवा नियमावलियों में भी संशोधन किया जाएगा।
हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों पर ग्रीन सेस में बदलाव
हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों को मोटरयान कर में दी जा रही छूट को समाप्त कर इन्हें चरणबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। सरकार का तर्क है कि इन वाहनों की संख्या बढ़ने से वर्तमान कर छूट का राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
स्वास्थ्य विभाग में नए कदम
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग के लिए नई सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। साथ ही दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई।
हरिद्वार में खुलेगी एनसीडीसी शाखा
राज्य में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा स्थापित करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर एक रुपये में देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यहां बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे रोग निगरानी, महामारी जांच और आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी।
कारागार विभाग में पदोन्नति कोटा तय
उप कारापाल के पदों पर 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत प्रधान बंदीरक्षकों और 10 प्रतिशत महिला बंदीरक्षकों के लिए पदोन्नति कोटा निर्धारित करने संबंधी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई।
लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए नियमावली
लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करने वाली खोजबीन समिति की कार्यप्रणाली, सदस्यों के भत्ते और पैनल चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
शहरी आबादी का आधुनिक सर्वेक्षण होगा
उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत शहरी आबादी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक, जीआईएस, हवाई और ग्राउंड सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि अभिलेख तैयार किए जाएंगे।
बीज निगम के कर्मचारियों का अन्य विभागों में स्थानांतरण
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने की अनुमति दी गई। इससे निगम के प्रशासनिक और वेतन खर्च में कमी लाकर घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
रिस्पना किनारे की मलिन बस्ती के परिवारों को मिलेंगे आवास
काठबंगला में निर्मित 116 आवास रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती से नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों का सुव्यवस्थित पुनर्वास करना है।
यूयूएसडीए में 94 अस्थायी पदों का सृजन
राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, ई-बस, घाट सौंदर्यीकरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के लिए उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) में 94 अस्थायी गैर-संवर्गीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
हॉस्पिस केयर सेंटर के लिए स्टांप शुल्क में छूट
कैंसर रोगियों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से अंत्योदय फाउंडेशन के पक्ष में की जाने वाली गिफ्ट डीड पर 8.87 लाख रुपये के स्टांप शुल्क से छूट देने पर सहमति दी गई।
उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों के नियमन के लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम-2026 को मंजूरी दी गई।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को तीन चरणों में लागू करने पर सहमति दी। 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया 9 नवंबर 2026 से और 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी।
इसके अलावा, पुराने उपनल कर्मचारियों के कृत्रिम सेवा व्यवधान को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ
सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए छह पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होगा।
25 साल के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अडानी पावर लिमिटेड से 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता वाली इस बिजली की खरीद 25 वर्षों के लिए 5.746 रुपये प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर होगी। इसके लिए यूपीसीएल को पावर सप्लाई एग्रीमेंट समेत आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और नियामक आयोग से वैधानिक स्वीकृतियां लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
शहीद सैनिकों के पैतृक गांवों में लगेंगी मूर्तियां
कैबिनेट ने प्रदेश के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनकी मूर्तियां पैतृक गांवों में स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इससे गांवों में शहीद सैनिकों की स्मृतियां जीवंत रहेंगी और युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलेगी।
राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप प्रदेश में उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 प्रख्यापित की जाएगी। नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, पेशेवर और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें महिला एवं युवा सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-श्रृंखला के विकास और पलायन से पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया है।
वेतन मैट्रिक्स में संशोधन
कैबिनेट ने सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन को मंजूरी दी है। लेवल-13ए के बाद वर्तमान लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 तथा लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 माना जाएगा। इसके अनुरूप विभागीय पद संरचनाओं और सेवा नियमावलियों में भी संशोधन किया जाएगा।
हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों पर ग्रीन सेस में बदलाव
हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों को मोटरयान कर में दी जा रही छूट को समाप्त कर इन्हें चरणबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। सरकार का तर्क है कि इन वाहनों की संख्या बढ़ने से वर्तमान कर छूट का राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
स्वास्थ्य विभाग में नए कदम
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग के लिए नई सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। साथ ही दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई।
हरिद्वार में खुलेगी एनसीडीसी शाखा
राज्य में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा स्थापित करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर एक रुपये में देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यहां बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे रोग निगरानी, महामारी जांच और आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी।
कारागार विभाग में पदोन्नति कोटा तय
उप कारापाल के पदों पर 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत प्रधान बंदीरक्षकों और 10 प्रतिशत महिला बंदीरक्षकों के लिए पदोन्नति कोटा निर्धारित करने संबंधी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई।
लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए नियमावली
लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करने वाली खोजबीन समिति की कार्यप्रणाली, सदस्यों के भत्ते और पैनल चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
शहरी आबादी का आधुनिक सर्वेक्षण होगा
उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत शहरी आबादी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक, जीआईएस, हवाई और ग्राउंड सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि अभिलेख तैयार किए जाएंगे।
बीज निगम के कर्मचारियों का अन्य विभागों में स्थानांतरण
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने की अनुमति दी गई। इससे निगम के प्रशासनिक और वेतन खर्च में कमी लाकर घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
रिस्पना किनारे की मलिन बस्ती के परिवारों को मिलेंगे आवास
काठबंगला में निर्मित 116 आवास रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती से नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों का सुव्यवस्थित पुनर्वास करना है।
यूयूएसडीए में 94 अस्थायी पदों का सृजन
राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, ई-बस, घाट सौंदर्यीकरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के लिए उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) में 94 अस्थायी गैर-संवर्गीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
हॉस्पिस केयर सेंटर के लिए स्टांप शुल्क में छूट
कैंसर रोगियों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से अंत्योदय फाउंडेशन के पक्ष में की जाने वाली गिफ्ट डीड पर 8.87 लाख रुपये के स्टांप शुल्क से छूट देने पर सहमति दी गई।
उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों के नियमन के लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम-2026 को मंजूरी दी गई।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को तीन चरणों में लागू करने पर सहमति दी। 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया 9 नवंबर 2026 से और 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी।
इसके अलावा, पुराने उपनल कर्मचारियों के कृत्रिम सेवा व्यवधान को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ
सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए छह पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होगा।
25 साल के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अडानी पावर लिमिटेड से 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता वाली इस बिजली की खरीद 25 वर्षों के लिए 5.746 रुपये प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर होगी। इसके लिए यूपीसीएल को पावर सप्लाई एग्रीमेंट समेत आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और नियामक आयोग से वैधानिक स्वीकृतियां लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
शहीद सैनिकों के पैतृक गांवों में लगेंगी मूर्तियां
कैबिनेट ने प्रदेश के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनकी मूर्तियां पैतृक गांवों में स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इससे गांवों में शहीद सैनिकों की स्मृतियां जीवंत रहेंगी और युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलेगी।
